रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास, रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’, ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना और छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति-2026 को मंजूरी दी।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार वीबी-जी राम जी योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना विकास और टिकाऊ रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना शुरू करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाइयां, हस्तशिल्प केंद्र, सेवा केंद्र, विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति-2026 को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहत कृषि अवशेष, नगरीय ठोस कचरे और अन्य जैविक अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव उर्वरक उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
मुख्य फैसले एक नजर में:
- ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी।
- योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना को मंजूरी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण, सेवा और विपणन केंद्र स्थापित होंगे।
- छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति-2026 लागू होगी।
- जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ईंधन उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा।
