छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी, खेल अकादमी के लिए जमीन आवंटन

रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रशासनिक सुधार को आगे बढ़ाना है।शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरीकैबिनेट ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’’ को स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा और पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटनमंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया।मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से आर्थिक सहायताकैबिनेट ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की सहायता राशि देने को मंजूरी दी। यह राशि जरूरतमंदों को राहत और सामाजिक सहयोग के लिए प्रदान की जाएगी।आईपीएस अधिकारियों के मामले में निर्णयबैठक में वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के पदावनति आदेश (26 सितंबर 2019) को निरस्त करने का फैसला लिया गया। साथ ही, 24 सितंबर 2019 के संबंधित निर्णय को भी अपास्त करते हुए सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया।सरकार का कहना है कि ये फैसले प्रदेश के विकास, सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।