छत्तीसगढ़ सरकार ने फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शासकीय अधिकारियों की सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी है। साथ ही फिजिकल बैठकों की जगह अब वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार ने मंत्रियों और निगम-मंडलों के पदाधिकारियों के कारकेड में सीमित वाहनों के उपयोग के भी आदेश दिए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया है।
