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Saturday, October 10, 2026
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: स्टार्टअप मिशन को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 वर्ष; निर्यात नीति और NSTI पर भी मुहर

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिशन के तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्यात को बढ़ावा देने नई नीति

राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत निर्यात इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार पहुंच को मजबूत किया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर जोर रहेगा।

नवा रायपुर में बनेगा NSTI

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले संस्थान में हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालीन और 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत

राज्य शासन के स्थायी-अस्थायी कर्मचारी, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिक अब अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। कैबिनेट ने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन

दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। इससे दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।

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