छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षक संघ ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से भेंट कर सौंपा मांग पत्र

रायपुर .संस्कृत विषय बचाओ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दौलत राम साहू, डॉ. नारायण साहू एवं मनोज कुमार वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से भेंट कर संस्कृत विषय की वर्तमान स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और मांग पत्र सौंपा।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम से कक्षा छठवीं से कक्षा दसवीं तक संस्कृत विषय को सचिवालय स्तर पर षड्यंत्रपूर्वक हटाया जा रहा है। उन्होंने संस्कृत को पूर्व की भांति हरियाणा राज्य की तर्ज पर अनिवार्य विषय बनाने तथा संस्कृत के विकल्प के रूप में लागू की गई नवीन व्यावसायिक शिक्षा को सातवें विषय के रूप में स्थान देने की मांग की।
संघ ने बताया कि इससे पूर्व भी अपनी मांगों को लेकर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव एवं सहायक संचालक छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम्, स्कूल शिक्षा मंत्री, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा, दुर्ग एवं रायपुर के जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा, राजिम और डोंगरगांव के विधायकों, बलौदाबाजार जिले के अधिकारियों तथा पूर्व विधायक महंत रामसुंदर दास को भी मांग पत्र सौंपा जा चुका है।
संघ का आरोप है कि बिना किसी लिखित आदेश के सचिवालय स्तर पर मौखिक निर्देशों के माध्यम से संस्कृत विषय के स्थान पर नवीन व्यावसायिक शिक्षा लागू की जा रही है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों में केवल व्यावसायिक ट्रेंड शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, न कि किसी विषय को हटाने के। इसके बावजूद प्राचार्यों और अधिकारियों के मौखिक निर्देशों पर छात्रों को संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला जैसे विषयों से हटाकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है।
संघ ने कहा कि संस्कृत, हिंदी और बांग्ला भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं और इनका अपमान संविधान के अनुच्छेद 351 का उल्लंघन है। संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की मूल भाषा है। एक ओर जहां विश्व भर में संस्कृत के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है, वहीं प्रदेश में इसे पाठ्यक्रम से हटाने का प्रयास गंभीर चिंतन का विषय है।
संघ ने यह भी बताया कि 07 सितंबर 2025 को मठपुरैना स्थित सरयू पारिण भवन में आयोजित विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को भी मांग पत्र सौंपा जा चुका है। वहीं 25 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में एनसीईआरटी रायपुर को कक्षा छठवीं से दसवीं तक संस्कृत विषय को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
संघ का आरोप है कि इस तरह की प्रशासकीय एवं शासकीय कार्यप्रणाली से आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका भी प्रतीत होती है।