नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स, खासकर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्हें इंटरनेट की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ वॉयस कॉल और SMS वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले, बुजुर्ग और वाई-फाई पर निर्भर रहने वाले ग्राहकों को फायदा मिल सकता है।
TRAI ने 21 सितंबर को उपभोक्ता संरक्षण नियमों में संशोधन किया है। नए नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू होंगे।
हर अवधि के लिए मिलेगा डेटा रहित विकल्प
नए नियमों के तहत यदि किसी कंपनी का कोई वॉयस-SMS-डेटा पैक 28 दिनों की वैधता वाला है, तो उसी अवधि का बिना डेटा वाला वॉयस-SMS प्लान भी उपलब्ध कराना होगा। इसी तरह अलग-अलग वैधता वाले पैक के लिए संबंधित अवधि का विकल्प देना होगा।
इन प्लान की कीमत डेटा वाले पैक की तुलना में कम रखने की व्यवस्था होगी। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक रिचार्ज चुनने की सुविधा मिलेगी।
किसे सबसे ज्यादा फायदा?
इन नियमों का फायदा खास तौर पर फीचर फोन यूजर्स, बुजुर्गों, कम डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों और घर-दफ्तर में वाई-फाई का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हो सकता है। ऐसे ग्राहकों को अनावश्यक डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
रिचार्ज खर्च बढ़ने की शिकायतों के बीच फैसला
लोकलसर्कल्स के 341 जिलों में किए गए सर्वे में 43 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने पिछले तीन वर्षों में मोबाइल रिचार्ज का खर्च बढ़ने की बात कही। 67% लोगों ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने से पहले कंपनियों ने उन्हें जानकारी नहीं दी या ज्यादातर बार जानकारी नहीं दी।
TRAI के नए नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक विकल्प देना और उनकी जरूरत के मुताबिक रिचार्ज चुनने की सुविधा बढ़ाना है।
स्क्रीन प्रोटेक्टर पर भी नया नियम
मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर यानी टेम्पर्ड ग्लास को लेकर भी नया नियम लागू होने वाला है। 1 अप्रैल 2027 से देश में बिकने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। कंपनियों को निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुसार ही स्क्रीन प्रोटेक्टर बेचने होंगे।
कुल मिलाकर, नए नियमों से मोबाइल ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने के अधिक विकल्प मिलेंगे और सिर्फ कॉल-SMS इस्तेमाल करने वालों को डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान से राहत मिल सकती है।
