रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार कर रही है।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में लंबे समय से कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कई बार प्रशासनिक और पुलिस से जुड़े छोटे-छोटे मामलों में विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण निर्णय लेने में देरी होती है।
उन्होंने बताया कि रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। इसी अनुभव के आधार पर अब सरकार इसे अन्य बड़े शहरों में भी लागू करने पर विचार कर रही है।
विजय शर्मा ने कहा कि दुर्ग और बिलासपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमिश्नर प्रणाली उपयोगी साबित हो सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पुलिस व्यवस्था अधिक जवाबदेह और तेज होगी, जिससे अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में सुधार आएगा। फिलहाल यह प्रस्ताव प्रारंभिक विचार-विमर्श के स्तर पर है और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा के बाद लिया जाएगा।
