बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर होने वाली सीमित प्रतियोगी परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित होनी थी।
क्या है वजह?
न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्य शासन में अभी विचार चल रहा है। इसी के चलते हाईकोर्ट ने परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का मामला राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन और लंबित है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2026 को ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित हाईकोर्ट के साथ समन्वय कर न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष या अंतरिम रूप से 61 वर्ष करने के प्रस्ताव पर तेजी से निर्णय लेने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं जारी रखना नई भर्ती, प्रशिक्षण और पेंशन पर होने वाले खर्च की तुलना में अधिक व्यावहारिक और किफायती हो सकता है।
अब राज्य शासन के निर्णय के बाद ही सिविल जज की सीमित प्रतियोगी परीक्षा की अगली तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी।
